ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ

ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ‘ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ’ (ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਪਛਾਣ ਕਰੋ, ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ’ (ਡਿਟੈਕਟ, ਡਿਲੀਟ ਐਂਡ ਡਿਪੋਰਟ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਆਇਆ-ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 2025’ (ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਕਟ, 2025) ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਮਾਏ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ।