ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

ਵੀਹ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਸੰਸਦ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ’ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਛੱਰਿਆਂ (ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ) ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੱਥਹੀਣ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ।

ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਸੀਨੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਸਦ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਣਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰ ਏ ਐੱਫ) ਨੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਲ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਬੌਡੀ-ਕੈਮਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।