ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਆਚਰਣ ਦੀ ਪਰਖ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ‘ਪੱਛਮੀ’ ਪਹਿਰਾਵੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਗਾੜ’ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1991 ਦੇ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਮਧੁਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਮਰਦੀਕਰ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾੜੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1996 ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ’ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਟੂ-ਫਿੰਗਰ ਟੈਸਟ ਵਰਗੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ (ਜਿਰ੍ਹਾ) ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਸੂਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਸੰਗਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਨਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਦਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ‘ਆਦਰਸ਼ ਪੀੜਤ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਪੜਿਆਂ, ਚਾਲ-ਚਲਣ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ।