ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ

ਦਿੱਲੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਜਿਸ ’ਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ?

​ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਸ਼ਕੀਲ, ਜੋ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਇੱਕ

ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਲ-ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੌਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਨਿਵਾਸੀ ਉਮਰ ਨਬੀ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਫਟੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮੌਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ

ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਣ।

ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਜਾਂ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।