ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕੇਸ! ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 5.18 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ...
ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਕੇਸ! ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 5.18 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 5.18 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 15.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 4.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 1.25 ਲੱਖ ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਬਿਲ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦੇ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਮੱਠੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਸਮੇਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਗੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਹੈ।
