ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਅ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼, ਨਸ਼ੇ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਬੋਰਡ (ਬਾਲ ਅਦਾਲਤ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ (ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਬੰਧ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ (ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ) ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਘਰ ਬੱਚਿਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਅਤੇ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ, ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ (ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡਾਂ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੰਟੈਂਟ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।