ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ-ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਾ, ਸਨਅਤੀ/ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ/ਅਦਾਰੇ/ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਣ-ਬਾਂਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਂਡ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸੇ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਧਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੈਂਟਰਲ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ- Central Information Commission) ਨੇ ਇਕ ਆਰਟੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ (Privacy) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਹਾਰ ਧੁਰਵੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਚੋਣ-ਬਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।