ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ (UDISE+) ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਪਗ 86 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 88 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ; ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 24.8 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2025-26 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 24.72 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ 11.89 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਢਲੇ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ-ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੇ (ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,954 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5,663 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 1.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.01 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1.03 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ 25 ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਕੇ 24 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 48.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸਵੰਦ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 58.2 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਅਤੇ ਰੇਲਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ 98.5 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 96.9 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ 99.5 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਯੂ ਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।