ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੱਚਤ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 2022-23 ਵਿਚ ਬੱਚਤ ਦਰ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ; 2020-21 ਵਿਚ ਇਹ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ 7.2 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ (liabilities) ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2022-23) ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧਾ 2006-07 ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਟ ਰਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। 2022-23 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਿਰਫ਼ 13.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦੇ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਔਸਤਨ ਮਹਿਲਾ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕਾਮੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ; ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਔਰਤ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 63 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਥਾਹ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੌਨਮੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਘਟ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
