ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਦੋ...
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ‘ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ’ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ 2024) ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਮ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਰ (2.1) ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸੂਬੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ (1.2), ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਹਰੇਕ 1.3) ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵਖਰੇਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਥੋਪਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਨਵੀ ਸਰਮਾਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਬਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
