ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੌਥਾਈ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਘਟ ਕੇ 10.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚਤ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 24.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 37.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤ ਘਟਣ ਦਾ ਅਸਰ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਰੋਸਮੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।