ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 13.85 ਕੋਰੜ ਖਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ 16.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ (ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ) ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 21.49 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 71305 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 44.95 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ 78,311 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 73770 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 5.64 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 4624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ (ਐੱਨਪੀਏ) ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2008-09 ਤੋਂ 2014-15 ਦੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾ ਮੁੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐੱਨਪੀਏ) 2014-15 ਤੋਂ 2019-20 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 18.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 6.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।