ਸੀਵਰੇਜ ਸਫ਼ਾਈ ਵੇਲੇ ਮੌਤਾਂ

ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼...

ਸੰਪਾਦਕੀ

04:00 AM Mar 21, 2026 IST

ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 620 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ 539 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ 52 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾ ਪਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਤਹਿਤ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥੀਂ ਮੈਲਾ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਵਰ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮੈਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ (NAMASTE) ਨੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੋ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।’

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਸਬੰਧੀ 842 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿੱਤਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।