ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੌਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪਏ 32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ‘ਬਣਾਉਟੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪਏ 32 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ‘ਬਣਾਉਟੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ’ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੇਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਬਣਾਉਟੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਆਸਰੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਗਾਂਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੁਣਾ ਸ਼ਾਨਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੱਖ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋੋਟੋਕੋਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।

