ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ

ਉਂਝ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਅੱਜ ਮੁੜ ਇਮਾਰਤ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਬੂਲਣ ਵਰਗਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਮਗਰੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖ਼ੈਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੂਲਤ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।