ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਰਾਹੀਂ 22.9 ਕਰੋੜ ਠੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ 15 ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 76 ਜਾਅਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ 19.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਲਈ।

‘ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 22.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।

ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਖਾਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੋਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਗੂਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਢੋਂਗ ਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਆਧਾਰਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਈ ਡੀ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੌਕਸੀ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।