ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਗਬਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 250 ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ 30 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਮੁਖੀ ਜਰਗਨ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉਸ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ‘ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ’ ਵਾਧੇ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਕ ਆਲਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟਾਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਈਬਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ/ਫੋਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਸ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।