ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ: ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੋਸ਼ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਾਰ ਪਰਚੀਆਂ ਪੁਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੌਤ, ਹੱਡੀ ਭੰਨਣਾ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਚੀ ’ਚ ‘ਹੱਡੀ ਭੰਨਣਾ’ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈ ਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ’। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਊਣ, ਸਰੀਰਕ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸੱਚੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।