ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2023 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,827 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ: ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 82,015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ 34,799 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ।

​ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

​ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚਿੱਤਰਾਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਝਾੜ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ

ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੂਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ 11ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਆਡਿਟ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ

ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।