ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ

ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2004 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਸੀ; 2009 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, 2014 ਵਿਚ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ।

ਬੁੱਧਵਾਰ (21 ਜੁਲਾਈ 2021) ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਪੀਐੱਮ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਨੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਮੁਆਫ਼ੀ’ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 4 ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 26 ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 103 ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਡ) ਨੇ 56 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ 78 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ; ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹੂਬਲ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਸ਼ਹਿਰ

View All