ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਦੇ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਕ ਜ਼ਾਬਤਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ, ਧਨ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਚੋਣ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਦਫ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ੁਦ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਉਪਰਲੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਕੀ ਜਿੱਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਜਾਣ? ਇਹ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।