ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ

​ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਓ ਬੀ ਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਜਾਤੀਗਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਪਛਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਨਾਮ ਬਾਹਰ ਕਰਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਸੁਧਾਰ ਬਨਾਮ ਖੜੋਤ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।