ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ; ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ; ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਜਿਹੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਯੋਧੇ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੱਕ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।