ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਨੂਪੁਰ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੁਪੂਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਸ (ਭਾਵ ਨੂਪੁਰ) ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਔਰਤ ਹੀ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੂਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਲਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕਾਇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਫ਼ਰਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖ਼ਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ‘‘ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ; ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (ਐਫਆਈਆਰਜ਼) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਛੂਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।’’ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਨੂਪੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਦਰੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਵੇਗੀ (ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ)।’’ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਕ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ? ਜਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ (ਬਹਿਸ ਲਈ) ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ?’’ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ਰੀਅਤ (ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸਲਾਮ-ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਚਰਚ (ਜਦ ਚਰਚ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਸੀ) ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਭਰੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।