ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਦਾ 5,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ‘ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ’ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਪਾਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਰਗੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਕਬੇ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ (ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ) ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਸੰਘਣੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਰੂੰ ਪਿੰਜਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਂਚੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਰੇਸ਼ਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ‘ਖੇਤ ਤੋਂ ਫਾਈਬਰ, ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼’ ਦਰੁਸਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਗੂੜ੍ਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਧੀਆ ਬੀਜ, ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਨਰਮੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਉਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।