ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ (ਗਾਰਮੈਂਟਸ) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੋਇਲ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਾਂ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੌਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਮੰਗਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਪਾਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਕਰਜ਼, ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020 ’ਚ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।