ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਰਡਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਇਕ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਮੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਤੇਜ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਮਿੰਟ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਰਨ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਇਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਇੰਸੈਂਟਿਵ, ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮੇ ਇਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮਕਾਜ ਲੀਹੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਦਸ ਮਿੰਟ ’ਚ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਅਸਲੀਅਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ।

ਗਿੱਗ ਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ, ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣਾ ਵੱਧ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਇਕ-ਕਾਮਰਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।