ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ

ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Reserve Bank of India-ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (Banking Regulation Act), 1949 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਅਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਅਚਾਰੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਕਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜੇ ਗਏ। ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ਼ (Write off)’ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਭਾਵ ਉਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਜਰਜਰੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਾ-ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਅਚਾਰੀਆ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਫੱਗਣ

ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਫੱਗਣ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ

ਲਵ ਜਹਾਦ: ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤੜਪ...

ਲਵ ਜਹਾਦ: ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤੜਪ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All