ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।