ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ !

ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ !

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਚ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਉਠਾਏ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰਕੀਬ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਈ ਰਾਜ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ।

ਮਾਲਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲੈਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ...

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵਾਨ ਗੌਗ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਦਵੰਦ

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੋ ਨਹੀਂ...

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੰਦ; ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ; ਕਰੋਨਾ...

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਰਹੇਗਾ ਲੌਕਡਾਊਨ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 26 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਰਹੇਗਾ ਲੌਕਡਾਊਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਛੱੜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All