ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦੀਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਨੂਠਾ ਰੂਪ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ।
1928 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬਾਰਦੋਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਤੱਕ ਖਿੰਡ-ਪੁੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 11 ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਸਿਰਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।