ਹਲਕਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਕਾਰਨ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਫੈਡਰਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਲ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ. ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ‘ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਮੀਰ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੰਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜਨਜੰਖਿਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤਰੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।