ਉਦਘਾਟਨ ਬਾਰੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖ਼ੁਦ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਵਾਜਬ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ’। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਣ/ਸ਼ੋਭਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ’ ਜਦੋਂ ‘ਸੰਸਦ ’ਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ’।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੁਖੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਦਾ ਤੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ; 24 ਅਕਤੂਬਰ 1974 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਨੈਕਸੀ (ਸਹਾਇਕ/ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਮਾਰਤ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1987 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਨੈਕਸੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀਵੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ) ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਆਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇਆਰ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਪਰ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਖਟਕੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੰਦਰ’ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।