ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 12 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਵਾਰ ਹਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਫ਼ੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।