ਏ ਆਈ ’ਤੇ ਲਗਾਮ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਯਾਨੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਏ ਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏ ਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਲਕੀ-ਫੁਲਕੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਸਖ਼ਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਏ ਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਭਰਿਆ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਏ ਆਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਐਂਥਰੋਪਿਕ’ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਏ ਆਈ ਮਾਡਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਮਾਈਥੋਸ’ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਏ ਆਈ ਮਾਡਲ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਾਕਤਵਰ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਪੋਪ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ।