ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਸੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਬਿ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਾਇਨਮੈਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਸਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਣਾਓ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।