ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾਮਿਲਵਰਤਣ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਹਿਮਤੀ, ਅਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉਲਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 6 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮਿਲਵਰਤਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਕ ਵੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸਨ/ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਘਾਟ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਇਹ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਰੋਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਕੇ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾਏ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸ ਰਹੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 26 ਅਤੇ 27 ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਰਜ ਓਰਵੈੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਕਾਂ/ਧਾਰਨਾਵਾਂ (ਟਰਮਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
– ਸਵਰਾਜਬੀਰ