ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਟਕਰਾਅ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਟਕਰਾਅ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਫਿਰਹਾਦ ਹਕੀਮ ਤੇ ਸੁਬਰਤਾ ਮੁਖਰਜੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਸਾਬਕ ਮੇਅਰ ਸੋਵਨ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆ ਨੂੰ ਨਾਰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਖ਼ੁਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਮਤਾ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਨਾਰਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲਾ 2014 ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਚਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬਿਮਨ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਸਦਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All