ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤੌਖ਼ਲੇ

ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਲਖ਼ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਟੀਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ, ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਖਾਮੋਸ਼ ਡਰ’ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਚਰਨੋਬਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਮਿਸ਼ਰਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ; ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।