ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ : The Tribune India

ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ

ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐੱਮ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੌਏ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ (ਭਾਵ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਕਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ’ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸੰਸਦਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਧਰਮ ਸੰਸਦ’ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ/ਪ੍ਰਚਾਰ (Hate speech) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Law Commission) ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪਨਪ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ; ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਕਰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਵਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਚੈਨਲਾਂ, ਵਕਤਿਆਂ ਤੇ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਮਾਹਿਰ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਦਵਾਨ’ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ

ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਖੜੋਤ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ-ਦੀਦਾਰੇ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਬੇਹਿਸਾਬ ਲਾਲਚ ਦੇ ਘੁੱਟ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਿੜੇਗਾ ਕਮਲ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖਿੜੇਗਾ ਕਮਲ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ...