ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ 1992 ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤੇਜਨਾਮਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ‘ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ’ (ਪਲੇਸਜ਼ ਆਫ਼ ਵਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ; ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਸਮੇਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਾਨਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1991 ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁਣ ਵੀ ਢਾਹੇ ਗਏ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰਾਜਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੋਣਾ, ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕੈਦ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਖੂਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੂਹ (ਗਿਆਨਵਾਪੀ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਹਿਲਿਆ ਬਾਈ ਹੋਲਕਰ ਨੇ 1780 ਵਿਚ ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਇਆ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1991 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਾਨਸੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ। ਉੱਘੇ ਚਿੰਤਕ ਭਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਤੇ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।