Article 142: ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਘਾਣ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ) ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਰਾਏ ਕੇਸ (2001) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਆਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ (ਕਾਰਨ) ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ‘ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਨਵੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਅੰਕੜੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ (75 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਕੇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਪਿਊਟਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।