ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਨਿਆਂ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ? ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਸੀ ਆਈ) ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਸਿਰਮੌਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਮੈਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ (ਗਲੋਬਲ ਟਰਨਓਵਰ) ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੱਸ ਕੇ ਤਾਰ ਦੇਣ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਣ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ।