ਯੋਗਤਾ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੌਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ...
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਟੌਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ। ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਪਸ ’ਚ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਹਿਗੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ।

