ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ 41 ਖਾਣ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕੋਲਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੋਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।