ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਲੋੜੀਂਦੀ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਲੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ (ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ) ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2070 ਤੱਕ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚੋਂ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 2031-2035 ਤੱਕ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ-ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹਨ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਤਕਨੀਕ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਢੁਕਵੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।