ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸੀਆਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ...
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਉਹ ਸਲਾਮਤੀ ਦਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਰੇੜ ਆਉਣਾ ਸਾਂਝੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਵੀ ਉਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਓਹਲੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ, ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
