ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਸਵਾਲ

ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਸਵਾਲ

ਹਰ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕੀਤੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੌਰਵ ਦੇ ਪਲ ਵੀ ਆਏ’। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਦਿਹਾਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 138 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਊਰਜਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹਨ; ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ (Statesman) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤਵਾਜ਼ਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤਦ ਹੀ ਝਲਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦਾਸੀਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45-47 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ; ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਸਫ਼ਲਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਆਦਿ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ (Balance Sheet) ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All