ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪਰਖ

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਉਲਝਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ...

Punjabi Tribune

04:36 AM Jul 15, 2026 IST

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਲੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਉਲਝਣ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਫੌਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ’ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਸਾਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,679 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਰਨਰਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਉੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਬੂਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।