ਕੁਆਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ
ਲਗਪਗ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਢਾਂਚਾ’ ਕੁਆਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਅੱਜ ਦੀ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।...
ਲਗਪਗ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਢਾਂਚਾ’ ਕੁਆਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਅੱਜ ਦੀ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਆਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ) ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੌੜ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂ-ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਉਸੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖਣਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਵਪਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ। ਕੁਆਡ ਦਾ ਏਜੰਡਾ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਊਰਜਾ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ) ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਵੱਖਰੇ ਗੁੱਟ’ ਅਤੇ ‘ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦਾ ਟਕਰਾਅ’ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਪੇਈਚਿੰਗ (ਚੀਨ) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਆਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚੌਖਟਾ ਚੀਨ ਦੀ ਚੌਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਗਰ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
